झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 पर रांची सिटीजन फोरम और हमर अधिकार मंच के संयुक्त तत्वाधान में रांची प्रेस क्लब में एक कार्यशाला का हुआ आयोजन

रांची: रांची सिटीजन फोरम और हमर अधिकार मंच के संयुक्त तत्वाधान में अध्यक्ष दीपेश निराला की अध्यक्षता में रांची प्रेस क्लब में झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें रांची नगर निगम क्षेत्र से निर्वाचित विभिन्न वार्ड पार्षदों सहित विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं ने भाग लिया। कार्यशाला की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के साथ राष्ट्रगान के साथ हुई। दीपेश निराला ने कार्यशाला में बताया कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के धारा 34 के अनुसार रांची नगर निगम के परिषद के निर्वाचन के 2 महीनों के भीतर रांची नगर निगम के प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड समिति का गठन किया जाना चाहिए था जो आज तक नहीं किया गया है अर्थात 53 वार्ड समितियों का गठन अब 6 महीना बीत जाने के बावजूद भी नहीं हो पाया है, जिससे नागरिकों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।

इसी प्रकार धारा 24 के तहत सबसे महत्वपूर्ण स्थायी समिति का भी गठन नहीं हो सका है, क्योंकि स्थायी समिति में महापौर, उपमहापौर और धारा 49 के अधीन स्थापित क्षेत्रीय (जोनल) समितियों के अध्यक्ष सम्मिलित होते हैं और अब तक क्षेत्रीय (जोनल) समिति का भी गठन नहीं हुआ है, क्योंकि क्षेत्रीय समिति के गठन उपरांत कम से कम 5 आपस में सटे वार्ड से इस समिति का गठन होता और उस वार्ड के सभी वार्ड पार्षद इस समिति में शामिल होते तथा इनको एक पृथक कार्यालय प्राप्त होता और इस कार्यालय के कर्मचारी नियुक्त होते तथा यह समिति नगर निगम द्वारा बजट में आवंटित धनराशि का व्यय नागरिकों के हित में कर सकती। इसी प्रकार विभिन्न अन्य समितियों जैसे विषय समिति, तदर्थ समिति, संयुक्त समिति, स्टेट चैंबर ऑफ़ म्युनिसिपल कौंसिल्स, नगरपालिका लोकायुक्त इत्यादि का भी गठन नहीं हुआ है और ना ही वार्ड सभा एवं क्षेत्र सभा का आयोजन हो पाया है, जिससे यह स्पष्ट है कि अभी वर्तमान में रांची नगर निगम में झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 का अक्षरशः पालन नहीं हो रहा है और जब राजधानी रांची की यह स्थिति है तो बाकी अन्य जिलों के नगरपालिकाओं की स्थिति स्वतः स्पष्ट है। इन सब चीजों से नागरिकों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं जबकि नागरिक हर वर्ष अपना होल्डिंग टैक्स के साथ नगरपालिका के विभिन्न तरह के शुल्क जमा करते हैं, लेकिन उस अनुपात में नागरिकों को नगरपालिका से सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही हैं, जो सेवा में कमी का भी मामला बनता है।

नगर पालिकाओं के लिए झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 का गठन 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत किया गया है अर्थात यह अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं, लेकिन नागरिकों को वर्तमान में यह पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इस कार्यशाला में वार्ड 45 के वार्ड पार्षद नसीम गद्दी, वार्ड 26 के प्रदीप कुमार, वार्ड 15 की गजाला परवीन, वार्ड 22 मोहम्मद असलम, और वार्ड 5 के वार्ड पार्षद अवधेश बैठा शामिल हुए उन्होंने भी स्पष्ट किया कि रांची नगर निगम में स्थायी समिति, वार्ड समितियों और जोनल समितियों, इत्यादि के गठन नहीं होने से कई तरह की परेशानियां आ रही हैं और जो अधिनियम में प्रावधान है, उसके मुताबिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिससे नागरिकों के समक्ष चुनाव के समय किए गए वादों को पूर्ण करने में कठिनाई हो रही है।

इस कार्यशाला में मुख्य रूप से दीपेश निराला, उमाशंकर सिंह, रेणुका तिवारी, विनोद जैन बेगवानी, संतोष मृदुला, जूही चौधरी, मीना कुमारी, दीनबंधु कुमार, मनीष बक्शी, सुजीत कुमार पांडेय, कुमार अभिषेक दुबे, प्रिय ब्रत प्रसाद, जयप्रकाश अग्रवाल, आशीष जायसवाल, बीरेंद्र नगडुवार, वसीम आलम अंसारी, सीमा परवीन, सिद्धार्थ गौतम शमीम आलम अंसारी नसीम प्रतिमा कुमारी, अशोक द्विवेदी, शिवानंद कांशी, गुलाम सरवर रिजवी, आरजू, संजय कुमार बुधिया, बिमला तिरू, पतरस ओड़िया, गोंदेतियुस कुंडुलना, अरबिंद कुमार मिश्रा, पप्पू कुमार, पंकज कुमार गुप्ता, शिव दयाल चौधरी, इत्यादि उपस्थित हुए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed