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मॉनिटरिंग कमेटी को सीलिंग के समय शाहीन बाग में यमुना जी पर बने घर नहीं दिखाई देते

बिहार अपडेट, दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कोर्ट का धन्यवाद करते हुए कहा कि आखिर भाजपा का संघर्ष रंग लाया , कोर्ट ने हमारी बात को समझा और सभी आवासीय संपत्तियों को डी सील करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा अदालत के इस निर्णय से लाखों लोगों को लाभ पहुंचेगा।

मनोज तिवारी ने मॉनिटरिंग कमेटी पर पक्षपात पूर्ण ढंग से कार्यवाही करने का भी आरोप लगाया। उनका कहना था मॉनिटरिंग कमेटी को शाहीन बाग में यमुना नदी पर बने 3000 घर नहीं दिखते हैं।

उन्होने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी LSC और commercial प्रॉपर्टी जो नए क़ानून द्वारा पारित मास्टर प्लान MPD२१ के तहत हैं उन्हें खोल कर ज़िंदगी को कोरोना महामारी के समय नयी आशा प्रदान करें..


इसके साथ ही मॉनिटरिंग कमेटी जो डी सीलिंग के लिए 1 लाख रुपये की फीस जमा करती है उसे माफ कर दिया जाये और जिन लोगों से ये फीस ले रखी है उसे वापिस कर दिया जाये। जिन लोगों को इस कोरोना महामारी के समय फायदा होगा वह सब लोग दुआएं देंगे।


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