नयी दिल्ली 23 मार्च (वार्ता)|  सरकार ने आज स्वीकार किया कि मीडिया संस्थानों में पत्रकार एवं गैर पत्रकार कर्मचारियों को अनुबंध पर नौकरी और मजीठिया वेतनबोर्ड के क्रियान्वयन न होने का मामला वाकई में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमज़ाेर कर रहा है तथा इसके समाधान के लिए विशेष प्रयास की