संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 25 जनवरी को पद्मावत के रिलीज को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार द्वारा विवादित फिल्म पद्मावत की रिलीज पर बैन लगाने की मांग के लिए याचिका दायर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई की और सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिकाओं को लेकर नाराजगी जताई। उच्चतम अदालत ने कहा कि कानून व्यवस्था संभालना राज्य सरकार का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम धमकी वाली याचिकाओं को कैसे मंजूर कर लें। राजस्थान और मध्य प्रदेश के वकीलों ने अदालत के 18 जनवरी के फैसले के संदर्भ में संशोधन की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि पद्मावत की रिलीज पर किसी राज्य में प्रतिबंध नहीं लगेगा।
राजस्थान और मध्य प्रदेश ने पद्मावत की रिलीज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि पद्मावत को लेकर करणी सेना देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध कर रही है। हापुड़े में प्रदर्शनकारियों ने सिनेमा हॉल के टिकट काउंटर पर तोड़फोड़ की।
रविवार को दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईओवर पर करणी सेना ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर करणी सेन के 13 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।
गौरतलब है कि पद्मावत पहले 1 दिसंबर 2017 को रिलीज होने वासी थी, लेकिन विवाद तो बढ़ता देख इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया था।