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AAP के विधायकों ने EC के खिलाफ उच्च न्यायालय में दी चुनौती

दिल्ली उच्च न्यायालय ने लाभ का पद कथित रूप से संभालने के मामले में सुनवाई जारी रखने के निर्वाचन आयोग के निर्णय के खिलाफ 12 आप विधायकों की याचिका पर आयोग से आज जवाब मांगा। न्यायमूॢत इंद्रमीत कौर ने आयोग को नोटिस जारी किया और आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों की याचिकाओं पर उसका जवाब मांगा। इन याचिकाओं में दावा किया कि उच्च न्यायालय ने जब यह आदेश दे दिया है कि उनकी नियुक्तियां असंवैधानिक हैं और उसने उन्हें दरकिनार कर दिया है, तो इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि आयोग मामले की सुनवाई जारी रखे।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता इस चरण पर ईसी के निर्णय पर रोक लगाने का अनुरोध नहीं कर रहे क्योंकि आयोग ने सुनवाई की कोई आगामी तिथि नहीं दी। उसने कहा कि यदि आयोग इस मामले की सुनवाई के लिए कोई तिथि तय करता है तो याचिकाकर्ता उस पर रोक की याचिका दायर कर सकते हैं। अदालत ने याचिकाओं की सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख तय की है।

आप विधायकों ने दावा किया कि चुनाव आयोग का आदेश पूरी तरह से अयोग्य, अनुचित, मनमाना, अजीब और उसके अधिकारों का गंभीर दुरूपयोग है।  अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के 21 विधायकों के खिलाफ लाभ के पद को लेकर प्रशांत पटेल नाम के एक व्यक्ति ने याचिका दायर की थी। इसके बाद जरनैल सिंह के पंजाब विधानसभा चुनाव लडऩे के लिए राजौरी गार्डन के विधायक के रूप में इस्तीफा देने के साथ उनके खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी गई थी। आयोग का कहना है कि जब उच्च न्यायालय ने विधायकों की नियुक्ति को असंवैधानिक बताकर उन्हें दरकिनार कर दिया था, तब ये विधायक 13 मार्च, 2015 से 8 सितंबर, 2016 तक ‘‘अघोषित तौर पर’’ संसदीय सचिव के पद पर थे।

-ऋषभ अरोड़ा

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