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गंगा में राफ्टिंग और बीच कैंपों पर लगाम लगायेगी उत्तराखंड सरकार

गंगा में राफ्टिंग और कैंपों में बदइंतजामी के चलते होने वाले हादसों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। बहुत समय से शिकायतें मिलने के बाद राज्य सरकार ने सिकंजा कसने की तैयारी कर ली है।

बता दें मुख्य सचिव एस.रामास्वामी ने टिहरी, पौड़ी व देहरादून के जिलाधिकारियों से अवैध रूप से चल रहे बीच कैंपों के साथ ही राफ्टिंग परमिट और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रिपोर्ट तलब की है।

गौरतलब है कि ऋषिकेश क्षेत्र में शिवपुरी से लेकर ऋषिकेश तक टिहरी, पौड़ी और देहरादून जिलों में पडऩे वाले क्षेत्रों में गंगा नदी में सौलानियों द्वारा राफ्टिंग की जाती है। वर्तमान में वहां राफ्टिंग के लिए 300 के लगभग लाइसेंस जारी हैं। सीजन में करीब 450 राफ्ट गंगा की लहरों पर दौड़ती हैं। इसके साथ ही गंगा तटों से दो से ढाई सौ मीटर के फासले पर निजी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बीच कैंप भी संचालित किए जाते हैं। राफ्टिंग व बीच कैंपों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। वहां होने वाले हादसों के चलते सरकार की भी कई बार किरकिरी हो चुकी है।

ऐसे ही एक हादसे में पौड़ी जिले के गूलरघाटी क्षेत्र में गंगा में इसी साल 14 मई को दिल्ली निवासी मोहित नामक युवक की जलक्रीड़ा के दौरान मौत हो गई थी। मोहित के परिजनों ने इसके लिए राफ्टिंग-बीच कैंप कंपनी को आरोपी ठहराया था। मुख्य सचिव ने डीएम पौड़ी को निर्देशित किया है कि जरूरत हो तो प्रकरण की जांच राजस्व से रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित कर दी जाए।

इन सब हालातों को देखते हुए सरकार ने अब राफ्टिंग के साथ ही बीच कैंप संचालन को लेकर कड़ा रुख अपनाने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव एस.रामास्वामी ने इस संबंध में तीनों जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर मामले से अवगत कराया है। इसमें राफ्टिंग समेत गंगा में होने वाली समस्त साहसिक क्रीड़ा और बीच कैंपों की समीक्षा करने के साथ ही सुरक्षा इंतजामों का परीक्षण कर तत्काल रिपोर्ट देने को कहा गया है। रिपोर्ट में इस बात की भी पड़ताल होनी है कि पर्यटन, वन एवं राजस्व विभाग की ओर से कितने राफ्टिंग लाइसेंस जारी किए गए हैं, सरकारी और निजी भूमि में कितने बीच कैंप चल रहे हैं और इनमें कितने वैध और कितने अवैध हैं।

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