केंद्रीय विधि और आइटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार पैसों की कमी नहीं होने देगी.
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार के समारोह में विधि मंत्री के रूप में हमने बिहार के न्यायालयों के विकास के लिए जो राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, वह सिर्फ 2017-18 के लिए था. उन्होंने कहा कि बिहार के जिला न्यायालयों के ढांचागत विकास के लिए अभी तक 153 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं. अब यह राशि सवा दो सौ करोड़ के पार जायेगी. बिहार को जिला अदालतों के कंप्यूटराइजेशन के लिए अलग से राशि दी जायेगी. जिला जेल और अदालतों में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के लिए भी केंद्र सरकार बिहार को मदद करेगी. इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें साथ मिल कर चलेंगी.