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अयोध्या राम जन्मभूमि पर सुनवाई खत्म फैसला सुरक्षित। दीवाली के बाद कभी भी आ सकता है फैसला

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अनीता चौधरी

जानिए 40 दिनों की सुनवाई का विस्तृत विवरणअंतिम दिन हंगामे से भरपूर रही सुनवाईनयी दिल्ली। पूरे शोर शराबे के साथ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद केस पर सुनवाई खत्म हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है । 40 दिनों तक चली इस सुनवाई में हिन्दू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने दावेदारी को लेकर अपनी अपनी दलीलें पेश की । राम जन्मभूमि विवाद को लेकर 6 अगस्त को डे टू डे हियरिंग में ये करवाई शुरू हुई थी और 40 दिनों तक चलने के बाद बुधवार 16 अक्टूबर को ये दोनों पक्षों की दलीलों के साथ करवाई खत्म हुई ।40वें यानी अंतिम दिन की सुनवाई के दिन कोर्ट काफी हंगामें  से भरा रहा । मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने हिन्दू पक्ष की तरफ से सबूत के तौर पर पेश किए गए नक्शे को फाड़ा तो ,चीफ जस्टिस ने नाराजगी दिखाई । इन सब के बीच मध्यस्थता कमिटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी वहीं सुन्नी बोर्ड कुछ शर्तों के साथ ज़मीन छोड़ने को तैयार हो गया है ।40 वें दिन की सुनवाई के दिन हिन्दू पक्ष ने ये साफ कह दिया कि ज़मीन पर सुन्नी बोर्ड की कहीं से भी दावेदारी नहीं बनती , मुस्लिम पक्ष अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाया है । हिन्दू के पक्ष की तरफ से कहा गया बतौर बादशाह बाबर उदार थे और बाबरनामा में कहीं भी बाबरी मस्जिद का ज़िक्र नहीं है । अगर पुरानी दस्तावेजों और बातों पर भी जाते है तो वहां पर 1934 तक ही नमाज़ पढ़ी गयी थी वो भी साप्ताहिक और नमाज़ तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है मगर रामलला की जन्मस्थली एक ही हो सकती है । सुनवायी खत्म हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है । क्योंकि चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवम्बर को रिटायर हो रहे हैं इसलिए माना जा रहा है कि दीवाली के बाद फैसला कभी भी आ सकता है । राम भक्तों को बेसब्री से इंतज़ार है कि दीवाली बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें तोहफे के रूप में उनके मन मुताबिक फैसला आएगा ।

राजनीतिक रूप से संवेदनशील अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में 40 दिनों की सुनवाई में क्या कुछ रहा ।

पहला दिन – 6 अगस्त, मंगलवार को सुनवाई के पहले दिन हिंदू पक्षकार ने दावा किया कि 1934 से इस विवादित ढांचे में किसी भी मुस्लिम को प्रवेश की इजाजत नहीं थी और यह पूरी तरह से निर्मोही अखाड़े के अधिकार में था.निर्मोही अखाड़े ने कहा कि विवादित जमीन पर 1934 से 1949 तक उसका अनन्य कब्जा था और मुस्लिमों को सिर्फ जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत दी गई, वह भी पुलिस सुरक्षा के तहत ।

2सरा दिन – 7 अगस्त, बुधवार को सुनवाई के दूसरे दिन निर्मोही अखाड़े से संविधान पीठ ने कई सवाल पूछे. इस दौरान बेंच ने मूल दस्तावेद अखाड़ा के वकील से स्वामित्व के मूल दस्तावेज दिखाने की बात कही ।

3सरा दिन -8 अगस्त, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पक्षकार ‘राम लला विराजमान’ से सवाल किया कि भूमि विवाद में ‘जन्म स्थान’ को पक्षकार कैसे बनाया जा सकता है।

4था दिन -9 अगस्त, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के चौथे दिन अयोध्या मामले में शामिल पक्षों में से एक राम लला विराजमान से पूछा कि क्या रघुवंश यानि भगवान राम के के वंशज‍ों में से कोई अभी भी अयोध्या में रह रहा है ।

5वा दिन -13 अगस्त, मंगलवार को कोर्ट ने पूछा, जमीन पर आपका हक मुस्लिम पक्षकार के साथ साझा है, तब एकाधिकार कैसे? रामलला विराजमान ने कहा, जमीन कुछ समय के लिए बोर्ड के पास जाने से वह मालिक नहीं हो जाता ।

6ठा दिन -14 अगस्त, बुधवार को हिंदू पक्ष की ओर से वेद-पुराणों का हवाला दिया. रामलला विराजमान की तरफ से ऐतिहासिक किताबें, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांतों और वेद और स्कंद पुराण की दलीलें कोर्ट में पेश की गईं।

7वां दिन- 16 अगस्त, शुक्रवार को सातवें दिन की सुनवाई के दौरान राम लला विराजमान की ओर से दलील दी गयी कि विवादित स्थल पर देवताओं की अनेक आकृतियां मिली हैं. ‘राम लला विराजमान’ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यनाथन ने ढांचे के भीतर देवताओं के तस्वीरों का एक एलबम भी पीठ को सौंपा और कहा कि मस्जिदों में इस तरह के चित्र नहीं होते हैं।

8वां दिन- 20 अगस्त, मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र किया गया. रामलला विराजमान के वकील ने इलाहाबाद सीएस वैद्यनाथ मामले में हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा, जज ने खुद लिखा है कि भगवान राम का मंदिर ढहाकर मस्जिद बनाई गई।

9वां दिन – 21 अगस्त, बुधवार को रामलला के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, कोई भी महज मस्जिद जैसा ढांचा खड़ा कर इस पर मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता. रामलला के वकील ने विवादित भूमि पर मुस्लिम पक्ष और निर्मोही अखाड़ा के दावे को खारिज किया ।

10वां दिन -22 अगस्त, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में 10वें दिन की सुनवाई के दौरान मूल याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील ने विवादित स्थल में पूजा करने का उसका अधिकार लागू किए जाने का अनुरोध किया ।

11वां दिन -23 अगस्त, शुक्रवार को निर्मोही अखाड़े की ओर से दलील रख रहे सुशील जैन ने कोर्ट से कहा कि वो विवादित जमीन पर मालिकाना हक का दावा नहीं कर रहे, सिर्फ पूजा-प्रबन्धन और कब्जे का अधिकार मांग रहे है. अयोध्या बहुत बड़ा है, पर प्रभु राम की तस्वीर सिर्फ रामजन्म भूमि में स्थापित की गई थी।

12वां दिन – 26 अगस्त, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान निर्मोही अखाड़े के वकील सुशील कुमार जैन ने दलीलें पेश कीं. उन्होंने कहा कि हम देव स्थान का प्रबंधन करते हैं और पूजा का अधिकार चाहते हैं।

13वाँ दिन – 27 अगस्त, मंगलवार को सुनवाई के दौरान निर्मोही अखाड़े ने कहा, 1855 से पहले यहां कभी नमाज नहीं पढ़ी गई. निर्मोही अखाड़े के वकील सुशील जैन ने कहा कि विवादित ढांचे में मुस्लिम ने 1934 के बाद से कभी नमाज नहीं पढ़ी है।

14वां दिन -28 अगस्त, बुधवार को एक हिंदू संस्था ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दावा किया कि मुगल बादशाह बाबर न तो अयोध्या गया था और और न ही विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थल पर 1528 में मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था।

15वां दिन -29 अगस्त, गुरुवार को राम मंदिर पुनरोद्धार समिति के वकील पीएन मिश्रा ने संवैधानिक बेंच के सामने दलील पेश की. पीएन मिश्रा ने कहा कि मुस्लिम पक्षकार हाई कोर्ट में यह साबित नहीं कर पाए थे कि मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया।

16वां दिन – 30 अगस्त, शुक्रवार को रामजन्म भूमि पुनरुत्थान समिति के वकील ने दलील पूरी की. हिंदू महासभा के वकील हरिशंकर जैन ने कोर्ट में कहा कि ये जगह शुरू से हिंदुओं के अधिकार में रही है. आजादी के बाद भी हमारे अधिकार भी सीमित क्यों रहें? क्योंकि 1528 से 1885 तक कहीं भी और कभी भी मुसलमानों का यहां कोई दावा नहीं था।


17वाँ दिन -2 सितंबर, सोमवार को सुनवाई के 17वें दिन मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हिंदुओं ने 1934 में बाबरी मस्जिद पर हमला किया, फिर 1949 में अवैध घुसपैठ की और 1992 में इसे तोड़ दिया और अब कह रहे हैं कि संबंधित जमीन पर उनके अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए।

18वां दिन – 4 सितंबर, बुधवार को मुस्लिम पक्षकारों ने दावा किया कि 22-23 दिसंबर की रात अयोध्या में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखने के लिए सुनियोजित और नजर बचा के हमला किया गया, जिसमें कुछ अधिकारियों की हिंदुओं के साथ मिलीभगत थी और उन्होंने प्रतिमाओं को हटाने से इनकार कर दिया।

19वाँ दिन -5 सितंबर, गुरुवार को मुस्लिम पक्षकारों ने दलील दी कि लगातार नमाज ना पढ़ने और मूर्तियां रख देने से मस्जिद के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाए जा सकते. मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यह सही है कि विवादित ढांचे का बाहरी अहाता शुरू से निर्मोही अखाड़े के कब्जे में रहा है. झगड़ा आंतरिक हिस्से को लेकर है जिस पर कब्जा किया गया।

20वाँ दिन -6 सितंबर, शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि निर्मोही अखाड़ा 1734 से अस्तित्व का दावा कर रहा है. लेकिन अखाड़ा 1885 में बाहरी आंगन में था और राम चबूतरा बाहरी आंगन में है, जिसे राम जन्मस्थल के रूप में जाना जाता है और मस्जिद को विवादित स्थल माना जाता है।

21वां दिन -11 सितंबर, बुधवार को सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने अपना पक्ष रखा. मुस्लिम पक्ष ने कहा- हिंदू पक्ष के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है. राजीव धवन ने दलील दी कि 22 दिसंबर 1949 को जो गलती हुई उसे जारी नहीं रखा जा सकता. क्या हिंदू पक्षकार गलती को लगातार जारी रखने के आधार पर अपने मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं?

22वां दिन – 12 सितंबर, गुरुवार को मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि उन्हें फेसबुक पर धमकी मिली है, लेकिन उन्हें फिलहाल सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है. सीजेआई बोले- ऐसे कृत्य नहीं होने चाहिए।

23वां दिन -13 सितंबर, शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकील जफरयाब जिलानी ने बहस शुरू की. उन्होंने कहा कि निर्मोही अखाड़े ने विवादित स्थल पर मस्जिद होने की बात मानी थी. 1885 और1949 में दायर अपनी याचिकाओं में उसने मस्जिद का जिक्र किया था।

24वां दिन -16 सितंबर को मुस्लिम पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से राजीव धवन ने कहा की हिंदू पक्षकारों ने पूरे इलाके पर दावा कर दिया है. मेरी दलील है कि जन्मस्थान कानूनी व्यक्ति नहीं है. दुर्भाग्य से हाई कोर्ट भी जन्मस्थान वाली दलील में कूद पड़ा था. यहां भी जन्मस्थान वाली दलील में सुप्रीम कोर्ट पड़ गया है. इस मामले में हिंदू पक्षकार (राम लला विराजमान) की तरफ से आस्था और विश्वास के साथ-साथ जन्मस्थान और जन्मभूमि को लेकर दलील दी गई है।


25वां दिन – 17 सितंबर को मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील राजीव धवन ने बहस की शुरुआत करते हुए विवादित स्थल से मिले खंभों पर पाए गए निशान का जिक्र करते हुए दलील दी कि सिर्फ इस वजह से यह साबित नहीं हो सकता कि वह इस्लामिक नहीं है. धवन ने कहा कि मस्जिदें केवल मुसलमानों द्वारा ही नहीं बनाई गई थीं. ताजमहल का निर्माण अकेले मुसलमानों ने नहीं किया था. इसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदाय के मजदूर शामिल थे।


26वां दिन -18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 अक्टूबर तक दलीलें पूरी करें ताकि जजों को फैसला लिखने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मिले, इसके लिए सभी को मिलकर सहयोग करना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ी तो कोर्ट सुनवाई का वक्त एक घंटा बढ़ा सकती है, हम शनिवार को भी सुनवाई के लिए तैयार हैं।


27वां दिन – 19 सितंबर को मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने विवादित इमारत की मुख्य गुंबद के नीचे गर्भ गृह होने के दावे को बाद में गढ़ा गया बताया. इस पर जजों ने उनसे कुछ सवाल किए. धवन ने सवाल कर रहे जज के लहजे को आक्रामक बता दिया. हालांकि, बाद में उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांगी।


28वां दिन – 20 सितंबर को मुस्लिम पक्ष की तरफ से राजीव धवन ने कहा कि हिंदू पक्षकार तो गजेटियर का हवाला अपनी सुविधा के मुताबिक दे रहे हैं, लेकिन गजेटियर कई अलग-अलग समय पर अलग नजरिये से जारी हुए थे. लिहाजा, सीधे तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई. धवन ने कहा कि 1992 में जानबूझकर मस्जिद गिराई गई थी।


29वां दिन -23 सितंबर, सोमवार को मुस्लिम पक्ष के वकील धवन ने कहा कि पौने पांच सौ साल पहले 1528 में मस्जिद बनाई गई थी और 22 दिसंबर 1949 तक लगातार नमाज हुई. तब तक वहां अंदर कोई मूर्ति नहीं थी. एक बार मस्जिद हो गई तो हमेशा मस्जिद ही रहेगी।


30वां दिन – 24 सितंबर को मुस्लिम पक्ष के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि रामचरित मानस की रचना मस्जिद बनने के करीब 70 साल बाद हुई लेकिन कहीं ये जिक्र नहीं कि राम जन्मस्थान वहां है, जहां मस्जिद है. यानी जन्मस्थान को लेकर हिंदुओं की आस्था भी बाद में बदल गई।


31वां दिन – 25 सितंबर, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष अपने उस बयान से पीछे हट गया कि अयोध्या के विवादित स्थल के बाहरी हिस्से में स्थित ‘‘राम चबूतरा’’ ही भगवान राम का जन्मस्थल है. साथ ही उसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ,ASI  की उस रिपोर्ट पर चोट की, जिसमें संकेत दिया गया है कि यह ढांचा बाबरी मस्जिद से पहले स्थित था।


32वां दिन  – 26 सितंबर, गुरुवार को मुस्लिम पक्षकारों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की 2003 की रिपोर्ट का सारांश लिखने वाले व्यक्ति को लेकर सवाल उठाये जाने के बाद पलटी मारी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए माफी मांगी. ASI की रिपोर्ट में कहा गया था कि बाबरी मस्जिद के पहले वहां विशाल ढांचा मौजूद था।


33वां दिन – 27 सितंबर, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई ‘‘तय कार्यक्रम के अनुसार’’ नहीं हो रही है।


34वां दिन – मुस्लिम पक्षकार के वकील शेखर नाफडे ने कहा कि वहां मस्जिद थी और उस पर कोई विवाद नहीं हो सकता क्योंकि उस पर किसी दूसरे पक्ष का कोई पहले दावा नहीं था. मस्जिद की मौजूदगी को स्वीकारा जा चुका है और उसे साबित करने की जरूरत नहीं है. राम चबूतरे पर छोटी सी मंदिर थी. बाकी पूरा इलाका मस्जिद का था और उस पर दूसरे पक्षकार का दावा नहीं था।


35वां दिन -1 अक्टूबर, सोमवार को रामलला के वकील परासरन ने दलील दी कि जन्म स्थान पर राम का जन्मदिन मनाया जाए. उन्होंने कहा कि रामजन्म भूमि को एक न्यायिक व्यक्ति के तौर पर देखा जाए. मुस्लिम पक्ष के वकील राजिव धवन ने कहा पहले ये साबित करें की वहां मंदिर था और लोग पूजा करते थे

36वां दिन – 3 अक्टूबर, को हिंदू पक्ष की ओर से वकील सीएस वैद्यनाथन ने हाई कोर्ट के पूर्व आदेशों को दोहराते हुए अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि अयोध्या में ध्वस्त की गई बाबरी मस्जिद के नीचे विशाल संरचना की मौजूदगी के बारे में साक्ष्य संदेह से परे हैं और वहां खुदाई से निकले अवशेषों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वहां मंदिर था।

37वां दिन -4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा कि वो मामले की बहस 17 अक्टूबर तक पूरी करे लें. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को 18 अक्टूबर तक बहस पूरी करने के लिए कहा था।

38 वां दिन – 14 अक्टूबर, सोमवार को इस मामले में 38वें दिन की सुनवाई हुई. इस दौरान मुस्लिम पक्षकारों ने आरोप लगाया कि इस मामले में हिन्दू पक्ष से नहीं, बल्कि सिर्फ उनसे ही सवाल किये जा रहे हैं।

39वां दिन -15 अक्टूबर, मंगलवार को हिंदू पक्ष की ओर से पेश पूर्व अटॉर्नी जनरल और सीनियर एडवोकेट के परासरन ने कहा कि मुगल शासक बाबर ने खुद को कानून से ऊपर रखते हुए अयोध्या में राम की जन्मभूमि पर मस्जिद बनाकर ऐतिहासिक गलती की थी।बता दें, अयोध्या विवाद मामले पर सुनवाई खत्म हो चुकी है । सुनवाई के आखिरी दिन प्रधान न्यायाधीश ने शुरुआती 45 मिनट हिंदू पक्ष को, और इसके बाद एक घंटा मुस्लिम पक्ष को आवंटित किया था  इसके बाद 45 मिनट के चार स्लॉट मामले में शामिल विभिन्न पक्षों के लिए निर्धारित किए गए थे । चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच जजों की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है ।17 नवम्बर को चीफ जस्टिस सेवानिवृत हो रहे हैं । यैसे में माना जा रहा है कि दीवाली के बाद राम जन्मभूमि विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय से फैसला कभी भी आ सकता है  ।

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