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अखिलेश की योजनाओ पर योगी सरकार का वार, कुछ का नाम बदला

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के शासनकाल की तमाम फ्लैगशिप योजनाओं को बंद कर दिया है। कई ऐसी योजनाओं पर भी कैंची चलाई है जो केंद्र सरकार की योजनाओं के समानांतर शुरू की गई थीं और उनमें काम कम, प्रचार की लालसा ज्यादा थी। ऐसी योजनाओं के लिए बजट में या तो बिल्कुल ही पैसे की व्यवस्था नहीं की गई है या टोकन मनी तक सीमित कर दिया गया है। योगी सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना को पूरी तरह बंद कर दिया है। इस पर करीब 2430 करोड़ रु खर्च हो रहे थे। इस रकम से सरकार ने कई नई योजनाओं के लिए बजट का बंदोबस्त किया है। इस योजना के 55 लाख लाभार्थी थे।

इंटरमीडिएट उत्तीर्ण मेधावी छात्राओं के लिए चलाई जा रही कन्या विद्याधन तथा हाईस्कूल व इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों के लिए शुरू की गई लैपटॉप योजना भी बंद कर दी गई है। स्कूली बच्चों को दोपहर का खाना खाने के लिए बर्तन खरीद कर देने की योजना भी बंद कर दी गई है। इन बर्तनों पर पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो चिपकाने पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। इसे चुनाव के पहले प्रचार की योजना तक कहा गया था। वहीं, छात्र-छात्राओं को फल वितरण योजना भी बंद कर दी गई है। इस पर शुरू से ही अंगुली उठाई जा रही थी। बच्चों तक फल न पहुंचने और इसके लिए आवंटित रकम के दुरुपयोग की शिकायतें आ रही थीं।

ऐसे ही सवाल अति कुपोषित बच्चों व गर्भवती महिलाओं के लिए चलाए जा रहे फीडिंग कार्यक्रम पर भी उठाए जा रहे थे। इन योजनाओं के लिए सरकार ने बजट में पैसा नहीं दिया है।

सरकार ने मान्यता प्राप्त अशासकीय असहायिक विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों को मानदेय देने की व्यवस्था भी खत्म कर दी है। पिछली सरकार में स्नानगृह योजना चुनिंदा जिलों के लिए शुरू की गई थी। इसके अलावा क्लीन यूपी-ग्रीन यूपी भी प्रचार तक केंद्रित था। ये योजनाएं भी खत्म कर दी गई हैं। योगी सरकार ने पिछली सरकार की कई योजनाओं को जारी रखा है तो कुछ के नाम बदलकर चलाने को मंजूरी दी है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का काम जारी रहेगा। इसके लिए बजट में 1000 करोड़ रु दिए गए हैं।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के अधूरे काम को पूरा करने की बात सरकार करती आई है, लेकिन इसके लिए बजट में अतिरिक्त रकम का बंदोबस्त नहीं है। राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम और जनेश्वर मिश्र ग्राम के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए बजट में प्रस्ताव है। कामधेनु योजना के लिए बजट आवंटन हुआ है। पिछली सरकार में शुरू किए गए लखनऊ, वाराणसी व कानपुर मेट्रो का काम जारी रखने का फैसला किया गया है। इसके लिए भी आवंटन प्रस्तावित है। समाजवादी किसान सर्वहित बीमा योजना भी मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजनाके नाम से जारी रहेगी।

इन योजनाओं पर लगी रोक

  • आई स्पर्श योजना
  • लोहिया ग्रामीण आवास योजना
  • समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना
  • समाजवादी हथकरघा बुनकर पेंशन योजना
  • समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना
  • समाजवादी हस्तशिल्प पेंशन योजना
  • महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना
  • मोटर सोलर रिक्शा वितरण
  • नया सवेरा नगर विकास योजना
  • पंचायत में सीसी रोड, केसी ड्रेन तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स की व्यवस्था

संवाददाता, ऋषभ अरोड़ा

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